रायगढ़ । छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद 27 दिसंबर को प्रथम रायगढ़ आगमन पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने एवम नोटरी नियुक्ति के सम्बन्ध में व राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने बाबत ज्ञापन सौंपा गया । ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन विवादित स्थिति निर्मित करते हुए अमर्यादित व्यव्हार करने की शिकायत की गई जिसके उचित निराकरण हेतु भाजपा विधि प्रकोष्ठ रायगढ़ द्वारा चार मांगें की गई । प्रथम, जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के अधिवक्ताओं के विरुद्ध राजस्व न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा दर्ज कराई गई झूठी शिकायत को शीघ्र वापस लिए जाने की मांग की गई । द्वितीय , एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की गई एवं मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोटरी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर रायगढ़ जिले से संबंधित रायगढ़, घरघोड़ा , लैलूंगा , खरसिया तमनार , खरसिया और सारंगढ़ न्यायालय से अधिवक्ताओं का फॉर्म जिला न्यायाधीश रायगढ़ के माध्यम से जमा किया जा चुका है जिस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि नोटरी अधिवक्ताओं के माध्यम से आम जनता को सुविधा प्राप्त हो सके। तृतीय , एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने तक किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज करने के पूर्व अधिवक्ता संघ की सहमति लिया जाना अनिवार्य किया जाए । चतुर्थ , सभी राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों , पटवारी के ऑफिस/ चेंबर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं कलेक्टर द्वारा किया जाए और जो 24 घंटा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए सुलभ हो । भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों ने अपनी उक्त चार मांगों को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संप्रेषित करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की ।
प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह यादव अधिवक्ता एवम सयोजक सुनील थवाईत अधिवक्ता के नेतृत्व में
सीएम नामदेव, प्रदीप राठौर, मुकेश साहू अधिवक्ता विधि प्रकोष्ठ सदस्य की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन दिया गया ।
