महापौर विशेषाधिकार के तहत प्रत्याशा में 15 दिन पूर्व नालंदा परिसर के निर्माण की दे दी गई है स्वीकृति

by Kakajee News

O यातायात की बेहतर कनेक्टिविटी हो ऐसे शहर के विशेष स्थान पर बनेगा नालंदा परिसर
0 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होगी युवाओं के लिए वरदान साबित

रायगढ़। 40.56 करोड़ की लागत से प्रस्तावित नालंद परिसर पूर्ण सुविधा युक्त हाईटेक लाइब्रेरी संबंधित एजेंडा को महापौर विशेषाधिकार के तहत मेयर श्रीमती जानकी काटजू ने 15 दिन पूर्व ही स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति के बाद इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। आगामी एम आई सी की बैठक में एजेंडा की पुष्टि की जाएगी। नालंदा परिसर इस हाईटेक लाइब्रेरी निर्माण के लिए बेहतर यातायात कनेक्टिविटी के साथ शहर के विशेष स्थान स्थापित किया जाएगा।

शुक्रवार को हुई एमआईसी की बैठक में 40 करोड़ 56 लाख की लागत से प्रस्तावित नालंदा परिसर पूर्ण सुविधायुक्त हाईटेक लाइब्रेरी की एजेंडा पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सभी ने इस योजना को शहर विकास के लिए बेहतर बताते हुए इस पर सहमति जताई। इसके लिए बेहतर भूमि उपलब्ध कराने भूमि के लिए पूरी प्रक्रिया करने की बात करते हुए भूमि चिन्हांकन एक-दो दिन में पूर्ण करने के बाद आगामी प्रस्ताव में रखने की बात कही। मेयर श्रीमती जानकी काटजू ने कहा कि यह निश्चित तौर पर शहर विकास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और कार्य है। इससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग मिलेगी। इसके स्थापित होने से शहर का एक कीर्तिमान स्थापित होगा, लेकिन हमें इसे स्थापित करने के लिए युवाओं एवं लोगों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होगा और इस हिसाब से सही स्थान पर भूमि मिले और बेहतर यातायात कनेक्टिविटी हो ऐसे शहर के विशेष स्थान पर इसका निर्माण हो यही शहर सरकार की मंशा है। नालंदा परिसर हाईटेक लाइब्रेरी के लिए सही जगह का चयन और भूमि आधिपत्य आगामी बैठक के पूर्व करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। युवाओं एवं शहरवासियों की सुविधाओं को देखते हुए भूमि का चयन अच्छे स्थान पर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। 15 दिन पूर्व महापौर विशेषाधिकार के तहत मेयर श्रीमती काटजू ने एम आई सी की प्रत्याशा में स्वीकृति दे दी थी। अब 18 जुलाई को होने वाली एमआईसी की बैठक में एजेंडा स्वीकृति की पुष्टि की जाएगी।
इस मामले को लेकर कल ही भाजपा ने मेयर इन कॉन्सिल को कटघरे मे खड़ा करते हुए शहर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए राजनीति मुद्दा बना दिया था लेकिन आज महापौर ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वीकृति प्रदान कर भाजपा को जवाब दे दिया है।

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