राज्यसभा में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने उठाए छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे,छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा सहारा, कृषि योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ की वित्तीय सहायता

राज्यसभा में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने उठाए छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे,छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा सहारा, कृषि योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ की वित्तीय सहायता

रायगढ़, 8 अगस्त 2026/ राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान मौखिक प्रश्नकाल में राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन में उठाते हुए केंद्र सरकार से कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिल रही वित्तीय सहायता, फसल बीमा और दावों के निपटारे सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी मांगी।
सांसद श्री सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न क्रमांक 220 के उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) तथा अन्य कृषि योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता का विस्तृत विवरण दिया।

*PM-KISAN के माध्यम से किसानों को ₹4,926.27 करोड़ की सहायता*

सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार से पूछा कि पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से कितनी वितीय सहायता प्रदान की गई तथा वर्तमान में कितने किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए PM-KISAN योजना के अंतर्गत ₹4,926.27 करोड़ की राशि जारी की गई है। वहीं, हाल ही में जारी 23वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 52 हजार 9 लाभार्थी किसानों को ₹491.10 करोड़ की राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। PM-KISAN के माध्यम से पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की जाती है।

*PMFBY के तहत 117 लाख किसानों को ₹7,883.42 करोड़ के दावों का भुगतान*

सांसद श्री सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत अनियमित मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के बीमा दावों के समयबद्ध निपटारे का विषय भी प्रमुखता से उठाया। मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा किसानों की आय को स्थिर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) लागू की है। छत्तीसगढ़ राज्य खरीफ वर्ष 2016 से PMFBY/RWBCIS योजनाओं को लागू कर रहा है। अब तक इन योजनाओं के अंतर्गत 517.97 लाख किसान आवेदन दर्ज किए गए हैं तथा 117 लाख किसानों को ₹7,883.42 करोड़ के दावों का भुगतान किया जा चुका है।
PMFBY के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार से बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर अधिकांश दावों का निपटारा कर दिया जाता है। हालांकि, कुछ दावे राज्य सरकार के हिस्से की राशि उपलब्ध कराने में विलंब, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों के गलत प्रस्तुतिकरण, अपुष्ट बैंक खातों, राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों के बीच उत्पन्न विवाद तथा अन्य संबंधित विसंगतियों के कारण लंबित रह सकते हैं। इन समस्याओं के समाधान के बाद लंबित दावों का भी योजना के प्रावधानों के अनुसार निपटारा किया जाता है।

*छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के लिए हजारों करोड़ की वित्तीय सुरक्षा*

केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र को समग्र वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के उ‌द्देश्य से विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में प्रमुख कृषि योजनाओं के अंतर्गत जारी राशि इस प्रकार है- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) – ₹4,926.27 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं RWBCIS ₹1,086.63 करोड़, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) – ₹533.55 करोड़, कृष्णा नति योजना ₹501.18 करोड़, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) – ₹54.16 करोड़, प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) – ₹26.20 करोड़
इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आय सहायता, फसल बीमा, कृषि अवसंरचना, फसल एवं बागवानी विकास, गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि मशीनीकरण, विपणन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, किसान समूहों, सिंचाई, कृषि विस्तार, अधिसूचित फसलों की खरीद तथा डिजिटल कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

*किसानों की आय और कृषि सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध*

सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसम की अनिश्चितताओं से सुरक्षा देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि PM-KISAN के माध्यम से सीधे आर्थिक सहायता, PMFBY के माध्यम से फसल बीमा सुरक्षा और अन्य कृषि योजनाओं के माध्यम से उत्पादन से लेकर विपणन तक किसानों को सहयोग दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपये की यह वित्तीय सहायता कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के साथ-साथ किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए वे सदन में किसानों से जुड़े मुद्दों को निरंतर मजबूती से उठाते रहेंगे।