रायगढ़। युवा कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल जलूल बयान बाजी कर रही है बढ़ते प्रदूषण को ले कर जिस तरह प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है वह सरासर बेबुनियाद और तर्कहीन है। भाजपा नेता और जिला भाजपा के कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेय ने युवा कांगे्रस द्वारा प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंड बताते हुए कांगे्रस के युवा संगठन को आडे हाथ लिया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि युवा कांग्रेस को उद्योग स्थापना और विस्तार पर अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, राज्य में उद्योग स्थापित हो इसके लिए पहला प्रयास राज्य सरकार करती है विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सुविधाएं देती है। उद्योग के लिए जमीन,पानी व बिजली जो कि सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है उसे राज्य सरकार ही उद्योगों को रियायत दरों में उपलब्ध करवाती है और रही बात उद्योग विस्तार की तो इसके लिए जन सुनवाई को राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से प्रोसिडिंग अधिकारी बन पूरा करवाते है जिसका केंद्र सरकार का कोई दखल नही होता। तो उद्योग विस्तार के लिए कौन जिम्मेदार है?
कोरोना काल से सिर्फ रायगढ जिले में उद्योग विस्तार के लिए 38 जन सुनवाई जिला प्रशासन ने सम्पन्न करवाया है। मेरा सवाल उनसे यह भी है कि यदि प्रदूषण की चिंता थी तो जब जन सुनवाई करवाई जा रही थी तब जो कि इस विरोध का सही और उचित माध्यम है क्यों कोई कांग्रेस का नेता वँहा दिखाई नही देता मैं तो कहता हूं यदि वाकई में प्रदूषण की चिंता कांग्रेस के भाइयों को है तो जन सुनवाई को निरस्त करवाने के लिए आगे आएं मैं स्वयं इस पर साथ खड़ा रहूंगा किन्तु सिर्फ निर्रथक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सही नही है जिसे जनता सब समझती है।
केंद्र सरकार का किसी भी उद्योग के लिए पर्यावरणीय परमिशन तब दिया जाता है जब राज्य सरकार पहले किसी उद्योग के लिए सभी सुविधायों और परमिशन दे देती है। सिर्फ पर्यावरणीय परमिशन ही उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
आज रायगढ प्रदूषण की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका है इसका एक ही उपाय है उद्योगों के नवीन स्थापना और विस्तार के लिए राज्य सरकार मंजूरी देना बंद करे और वर्तमान में संचालित उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रक का उपयोग करने कड़ाई से पालन करवाया जाए। प्रदूषण में राजनीति बहुत हो सकती किन्तु इसमे सकारात्मक प्रयास की जरूरत है।
आज राज्य में सरकार कांग्रेस की है वो चाहे तो अपने ही सरकार से उद्योग विस्तार पर रोक लगवा सकते है जिससे प्रदूषण पर भी रोक लग जायेगी किन्तु सड़क पर प्रदर्शन और केंद्र सरकार पर बयानबाजी सिर्फ राजनीतक स्टंट है।
