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छत्तीसगढ़ के कुछ निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी,आईएसबीएम और मैट्स यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने कहा है।
आपको बता दे कि आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव कुमार अग्रवाल द्वारा की जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कई निजी विश्वविद्यालय बिना एडमिशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं।
इस बारे में पहले भी कुछ लोगों ने शिकायतें की थी। आरटीआई से प्राप्त जानकारी में तो यह भी खुलासा हुआ कि ,जेल में बंद कैदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसे भी एक यूनिवर्सिटी ने सार्टिफिकेट जारी कर दिया था।
