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रायपुर।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ सरकार को 10 आईएएस–आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध पत्र नहीं लिखा है, *जैसा कि अटकलों में कहा जा रहा है।
वास्तविक स्थिति यह है कि ईडी ने कुल मिलाकर आधा दर्जन से भी कम नौकरशाहों* (आईएएस, आईपीएस और रापुसे अधिकारियों सहित) के विरुद्ध ही कार्रवाई का अनुरोध किया है।
यह सूचना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 66(2) के अंतर्गत सूर्याकांत तिवारी एवं अन्य के प्रकरण से संबंधित रूप में साझा की गई है।
स्पष्ट किया गया है कि ईडी ने केवल इतना अनुरोध किया है कि “उक्त लोकसेवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई उचित समझे जाने पर की जाए।”
जाँच की संवेदनशीलता और वर्तमान चरण को देखते हुए नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते।
