रायगढ़। निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति, जियोटैगिंग एवं हितग्राहियों को भुगतान संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने स्वीकृत 104 आवास को एक हफ्ते में निर्माण शुरू करने विभागीय अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया।
समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 340 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 188 आवास फाउंडेशन स्तर पर, 31 आवास लेंटर स्तर पर, 14 आवास रूफ स्तर पर तथा 03 आवास पूर्ण स्तर पर पहुंच चुके हैं। वहीं 104 आवास ऐसे पाए गए जिनका निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। इस पर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी अप्रारंभ आवासों का कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने की बात कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया से कही।
उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अप्रारंभ आवासों का घर-घर जाकर निरीक्षण करें, हितग्राहियों से सीधे संवाद स्थापित करें तथा निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
आयुक्त श्री क्षत्रिय ने यह भी कहा कि जियोटैग किए गए आवासों का भुगतान तत्काल जारी होना चाहिए ताकि हितग्राहियों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और निर्माण कार्य में तेजी आए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी ए.के. लोहिया, लिपिक, सीएलटीसी एवं पीएमसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
