रायगढ़। धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम में एक लाख लोगों की भीड़ जुटाने के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि आयोजन में मुश्किल से 10 हजार लोग ही पहुंचे। पार्टी ने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज ने कार्यक्रम से दूरी बनाकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है।
कांग्रेस के मुताबिक, आदिवासी समाज को बड़े-बड़े आयोजनों और मंचों से दिए जाने वाले भाषणों से ज्यादा अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की चिंता है। क्षेत्र में 18 खदानों के विरोध, तमनार में जंगल कटाई और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर समाज में असंतोष व्याप्त है। कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के धरमजयगढ़ नहीं पहुंच पाने पर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि जिंदल एयरपोर्ट पर कम दृश्यता (विजिबिलिटी) के कारण उनका विमान लैंड नहीं कर सका था। कांग्रेस ने इस वजह पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या तमनार में जंगल कटाई के विरोध और आदिवासी समाज की नाराजगी से बचने के लिए यह बहाना बनाया गया?
38 आदिवासियों पर एफआईआर को लेकर सरकार को घेरा
कांग्रेस ने तमनार में जंगल कटाई का विरोध कर रहे 38 आदिवासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया। पार्टी ने सवाल किया कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को ही कानूनी कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कांग्रेस ने सरकार से विरोध की आवाज दबाने के बजाय आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
दीपक बैज ने नितिन नबीन से पूछे सवाल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को निशाने पर लेते हुए पूछा कि क्या वे कथित फर्जी जनसुनवाई का विरोध करेंगे और आदिवासियों के अधिकारों के पक्ष में खड़े होंगे? कांग्रेस का कहना है कि इन सवालों का जवाब भाषणों से नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों और जमीनी कार्रवाई से मिलना चाहिए।
कांग्रेस ने कहा कि एक ओर भाजपा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 18 खदानों का विरोध, तमनार में जंगल कटाई और आदिवासियों के खिलाफ एफआईआर जैसे मामले सरकार की आदिवासी हितैषी छवि पर सवाल खड़े करते हैं।
कांग्रेस ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब आदिवासी समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।





