जशपुर नगर।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में कृषि संकाय को बढ़ावा देने राज्य के बजट में विशेष प्रावधान करने की माँग राज्य सरकार से की है। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। कृषि आजीविका प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम् भूमिका निभाती है। साथ ही,खेती गरीबी को कम करने और विकास को सतत बनाए रखने के लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण है।कृषि क्षेत्र में लगाव से नक्सलवाद और पलायन की समस्या समाधान हो सकता है।कृषि में अनुसंधान एवं उत्पादन से विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। देश में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 16 प्रतिशत का और रोजगार में 49 प्रतिशत का हिस्सा है। ऐसे में,खराब कृषि प्रदर्शन से महंगाई,किसानों से जुड़े संकट और राजनीतिक-सामाजिक असन्तोष पैदा होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही,कृषि में उत्पादकता बढ़ने से अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों को गति देने में मदद मिलेगी।कृषि क्षेत्र में विद्यार्थियों को शिक्षा से आने वाले समय में वे आत्मनिर्भर होंगे, उन्नत तकनीक एवं उपायों के ज्ञान से अपने परिवार अपने गाँव का विकास करने में सक्षम होंगे।
उन्होंने आगे प्रत्येक जिला,ब्लॉक मुख्यालय में विज्ञान विकास केंद्र के स्थापना के लिए बजट में प्रावधान करने का भी सुझाव दिया है। इससे विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र की जानकारी को प्रत्यक्ष देखने एवं समझने में अधिक आसानी होगी,जो किताबी ज्ञान से ज्यादा कारगर होगा। उन्होंने सभी विद्यालयों में एडूसेट,स्मार्ट क्लासरूम,वाई फाई कनेक्शन,भूगोल लैब सहित विज्ञान के उन्नत लैब,उपयोगी लाईब्रेरी एवं स्मार्ट टेलीविजन लगाये जाने के लिए बजट में प्रावधान करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारना आवश्यक है।सभी विद्यालय का स्वयं का भवन,सभागार,खेल मैदान एवं बाउंड्रीवाल जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिये। विषय शिक्षक की उपलब्धता एवं बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से सरकारी स्कूलों का आकर्षण और अधिक बढ़ाया जा सकता है।उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से उपरोक्त कार्ययोजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने का माँग किया है।उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को रायपुर में 11 बजे से आमसभा आयोजित है।आमसभा में विभागीय मामलों पर विचार विमर्श कर फेडरेशन का आगामी रणनीति तय होगा।
