पेंशनर्स एसोसिएशन ने निकाला पेंशनर्स सम्मान रैली, वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की मांग

रायगढ़. छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा रायगढ़ ने 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया. इस अवसर पर शहीद कर्नल त्रिपाठी स्टेडियम परिसर में 81 वर्षीय पेंशनर साथी रमेश त्रिपाठी के अध्यक्षता में सभा आयोजित किया और सभा पश्चात पेंशनर्स सम्मान रैली निकाला. सभा में केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स, राज्य सरकार के पेंशनर्स, सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनर्स, स्थानीय स्वायत्त संस्थान (नगर निगम )के पेंशनर्स शामिल हुए. सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित किये . सभा में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों पर चर्चा हुई. सभी वक्ताओं ने माना की आठवे वेतन आयोग में सरकार का दृष्टिकोण बदला नजर आ रहा है. पेंशन के मामले में 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश का परिपालन किया जावे. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की पेंशनरो के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार कर रही है.मोदी की गारंटी का वादा करके मोदी की गारंटी लागू नहीं की जा रही है जिससे पेंशनरो को प्रतिमाह 3% महंगाई भत्ता का नुकसान हो रहा है. सभा में सभी पेंशनरो में निर्णय लिया कि पेंशनरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.यधपि हमारी उम्र घर मे आराम करने की है यदि आवश्यकता पड़ी तो सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी, सभा में पेनशरो के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले साथी डी. एस नकारा के योगदान, आधुनिक भारत के निर्माण में पेनशरो के योगदान को याद किया गया तथा उनके सम्मान में पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह के नेतृत्व में पेंशनर सम्मान रैली निकली गई. जो कलेक्ट्रेक्ट रायगढ़ पहुंचकर समाप्त हुई. कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर आर के गोलछा साहब को ज्ञापन सौपा गया.
प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तो (टी ओ आर )मे अन फंडेड कॉस्ट शब्दावली पर आपत्ति जताते हुए इसे हटाने की मांग, पेंशनर संगठनों को आठवें वेतन आयोग की चर्चा में शामिल करने की मांग, पेंशन कोष को सुरक्षित रखने की मांग, वित्त अधिनियम 2025 की विवादित धाराओं को हटाने की मांग तथा कोरोना काल में रेलवे प्रशासन द्वारा सीनियर सिटीजन को दी जा रही है सुविधा स्थगित कर दी गई थी, सुविधा को पूर्ववत चालू करने की मांग शामिल है. वही मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में मोदी गारंटी को लागू करते हुए पेंशनरो के लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की मांग, धारा 49 को हटाए जाने की मांग, पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग, पेनशरो को 70 वर्ष पश्चात 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की मांग एवं राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की मांग शामिल है.
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक रमेश त्रिपाठी, बी. पी. घिल्ले अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह, सचिव आर, एन साहू, उपाध्यक्ष के. के. स्वर्णकार, रवि गुप्ता व नीलमणि पाणिग्राही, अमृत लाल हिमधर, एस एल भगत लक्ष्मी प्रसाद कोंध, हिलारियुस लकड़ा रमेश कुमार शर्मा प्रदीप चौबे,के. एस. एस. ठाकुर निराकार चौहान आदि, बैंकर्स क्लब (रिटायर्ड ) के साथी प्रमोद शराफ, सैफुद्दीन हैदरी आदि बी. एस. एन. एल के साथी एम. एल. साहनी, एस. इ. सी. एल के साथी विनय दुबे, नगर निगम के साथी रामकुमार थवाइत, सुदर्शन उरांव आदि, प्रोफेसर साहू, सूर्य कुमार पंडा सहित केलो विहार कॉलोनी के पेंशनर्स, छः ग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार सेठी, सचिव एल बी एस जाटवर, डॉ माधुरी त्रिपाठी, सुकदेव सिदार छः ग लघु वेतन चतुर्थ शासकीय कर्मचारी संघ के प्रान्तध्य्क्ष बिन्देश्वर रौतिया, अध्यक्ष वेदप्रकाश अजगल्ले, कमल सारथी आदि तथा सुश्री सरस्वती मैती मैडम, सुश्री शशि यादव मैडम आदि उपस्थित रहे. आभार प्रदर्शन सचिव आर. एन. साहू द्वारा किया गया.