छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि ‘राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत दी जाएगी। राज्य विधानसभा में पूरक बजट पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की गई।
यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू होगी और पूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2485.59 करोड़ रुपए का पहला पूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और राज्य सरकार उन्हें ‘न्याय’ देने को संकल्पित है। उन्होंने राज्य से कम धान खरीद के लिए केद्र सरकार पर निशाना साधा।
बघेल ने कहा, ”केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की सहमित दी थी, लेकिन राज्य से केवल 24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई। हमे बचे हुए स्टॉक की नुकसान उठाते हुए नीलामी करनी होगी।” बघेल ने कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने छोटे गांवों, गलियों, कस्बों और मोहल्लों में लोगों की जिंदगी को बदला है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाखों लोगों को फायदा मिला है।
उन्होंने कहा कि लोन माफी, सिंचाई टैक्स छूट, एमएसपी और वन उत्पादों की खरीद से आदिवासियों और जंगलों पर निर्भर लोगों को फायदा हुआ है। बघेल ने कहा, ”हमें छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर गर्व है। हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल ने ना सिर्फ राज्य के लोगों को बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह की परिस्थिति में रहने वाले लोगों को उम्मीद दी है।”
