रांची। कोयला खदानों की चल रही नीलामी में झारखंड सरकार को 22 कोयला खदानों की ई-नीलामी से 90 हजार करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। रॉयल्टी के अलावा यह धनराशि खनिज विकास कोष में कंपनियों के अंशदान के रूप में मिलेगी। कोयला खदानों में खनन की अवधि 30 वर्ष होती है और हर साल झारखंड सरकार के खजाने में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये आएंगे।
कोयला विशेषज्ञों का कहना है कि इन 22 खदानों के चालू होने से राज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कोल इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक खदान में सभी स्तरों को मिलाकर देखें तो लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसी तरह कोयला खदानों में ट्रांसपोर्टेशन एवं सप्लाई चेन में भी 15 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा, खदान में उपलब्ध होने वाली सहायक सेवाओं में भी रोजगार मिलने की उम्मीद है।
