रायगढ़ में मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय का हुआ लोकार्पण, नई सुविधा से लोगों को होगा लाभ, दलालों से मिलेगी मुक्ति- ओपी चौधरी

रायगढ़। रायगढ़ में अब जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को डिजीटल सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों को घंटो की देरी व दलालों से मुक्ति के अलावा कुछ ही समय में उनकी जमीन का नामांतरण मोबाईल के माध्यम से होनें की सूचना मिलेगी। प्रदेश के वित्त एवं एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज रायगढ़ में मॉडल रजिस्ट्री आफिस की शुरूआत हुई है। यहां की पूरी प्रक्रिया डिजीटाईट है। पहले नामांतरण के लिये महीनो कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ता था, जिसके चलते कई तरह के भ्रष्टाचार होते थे। यह सुविधा शुरू होनें से रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को आधे घंटे के भीतर सीधे उनके मोबाईल पर सूचना मिल जाएगी की आपकी रजिस्ट्री होनें के बाद नामांतरण भी हो गया है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी साथ ही साथ दलालों से भी छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में यह सिस्टम लागू हो जाएगा।
असम में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार
डिजीटल रजिस्ट्री कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने असम चुनाव के संबंध में बताया कि 4 मई को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की वहां लहर नही सुनामी है। जिस तरह से भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में जिस तरह से काम किया है, उसी का फल 4 मई को देखने को मिलेगा और एक सुनामी की तरह भाजपा की सरकार बन रही है। लगभग एक माह से अधिक का समय असम के कई विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के साथ-साथ भाजपा नेता व गृह मंत्री अमित शाह के सफल कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद रायगढ़ पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह भी कहना था कि पिछले दस सालों से असम में भाजपा की सरकार है। इसमें सत्ता के खिलाफ जनता में कोई रोष नही है बल्कि सत्ता के कामकाज को लेकर जनता में भारी उत्साह है। पिछले समय की तुलना में एनडीए गठबंधन को बहुत ज्यादा सीट मिलेगी। वहां पर भाजपा 126 सीटों में से सौ से अधिक सीटों पर लड रही है और 20 से अधिक सीटें छोड़कर चुनाव मैदान में है इसके बाद भी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार असम में तीसरी बार मुख्यमंत्री हेमंता विश्वशर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।
बस्तर को लेकर साय सरकार का रोड मैप तैयार
हाल ही में नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में अब सरकार के विकास कार्यो को लेकर बड़ा फोकस बनाया है। जिसके संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि बस्तर सरगुजा के लिये इस बार विशेष रूप से काम करने का प्रयास किया गया है, माओवाद की राजधानी कहे जाने वाले इलाके में भी वहां पर सौ करोड़ से एजुकेशन सिटी डिक्लीलेशन हमने किया है। इसके अलावा इंद्रावती नदी पर 2 हजार करोड़ से अधिक से सिंचाई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कई तरह के विकास कार्य किये जा रहे हैं। इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बरसो से नक्सल का दंश झेल रहे वहां के रहवासियों के लिये और भी कई योजना है, जिसको लेकर साय सरकार ने कई रोड मैप बनाये है और वहां के लोगों की आमदनी को बढ़ाने के अलावा रोजगार के संसाधनों पर भी काम किया जाना है।