रायगढ़। रायगढ़ जिला कलेक्टर तारण सिन्हा ने कलेक्टर कार्यालय सहित न्यायालय को जोडने वाली मरीन ड्राईव की उंचाई बढ़ाने का काम तेज करने का निर्देश दिये हुए इस कार्य में बाधा डाल रहे रेलवे के लोहे के बड़े गर्डर तथा अन्य सामान जल्द हटाने के निर्देश दिये हैं। रेलवे के अधिकारियों को बार-बार चेतावनी के बाद भी यह काम पूरा नही करने पर जमकर फटकार लगाई है तथा जिम्मेदार रेलवे के अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा है। आज रायगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक में मरीन ड्राईव के कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी तब बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि मरीन ड्राईव के किनारे पड़े भारी भरकम लोहे के पुराने गर्डर जो रेलवे के है उनके चलते काम बार-बार प्रभावित हो रहा है और बारिश से पहले अगर दीवार का काम नही होता है तो इसमें दिक्कत हो सकती है।
रायगढ़ शहर से कलेक्टर कार्यालय व न्यायालय सहित दक्षिण चक्रधर नगर को जोड़ने वाली मरीन ड्राईव बाढ़ केलो नदी में आने वाली बाढ़ के चलते डूब जाती है और सड़क की उंचाई कम होनें से कई दिनों तक यहां टेªफिक बाढ के चलते न केवल प्रभावित होता है बल्कि पूरा लोड चक्रधर नगर रेलवे फाटक के उपर आ जाता है और लंबे समय बाद कलेक्टर तारण सिन्हा ने पद्भार ग्रहण करते ही मरीन ड्राईव की उंचाई बढ़ाने के निर्देश दिये थे और रेलवे विभाग से इसकी लंबित पड़ी स्वीकृति भी ले ली थी। लेकिन रेलवे द्वारा वहां पड़े पुराने लोहे के सामान विगत कई साल से नही हटाये हैं और सड़क पर पड़े रहने से यहां का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि दुर्घटना भी आशंका बनी रहती है।
आज की समीक्षा बैठक में कलेक्टर तारण सिन्हा ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश देते हुए रेलवे के अधिकारियों को चेतावनी के बाद भी सामान नही हटाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।

बरसात से पहले काम हो पूरा
समय-सीमा की बैठक में चक्रपथ पर ऊंचाई बढ़ाने के कार्य की समीक्षा की। ईई पीडब्ल्यूडी ने बताया कि काम शुरू कर दिया गया है। किंतु रेलवे द्वारा गर्डर वहां केलो नदी के बीच में और किनारे पर रखे गए हैं। जिसके कारण काम बाधित हो रहा है। रेलवे के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा भी की गई है, किन्तु अभी तक गर्डर हटाने की पहल नहीं की गई है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे के संबंधित अधिकारियों को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जनसुविधा से जुड़ा मामला है इसमें विलंब उचित नहीं है।
