कृषि कानूनों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त किसानों के खातों में जमा कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में हुए पीएम के बटन दबाते ही 9 करोड़ किसानों के खातों में 18000 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई। इसके बाद पीएम ने 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया। देशभर से 2 करोड़ किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिन 9 करोड़ किसानों के खातों में यह राशि जमा की गई, उनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 2.30 करोड़ किसान हैं। (नीचे जानिए खाते में राशि आई या नहीं, जांचने का तरीका)
अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हुए इस आयोजन को भाजपा ने बड़ा रूप देने की कोशिश की है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के साथ ही तमाम बड़े मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने यहां आयोजन किए और किसानों को संबोधित किया। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान ने जब कॉट्रैक्टर फॉर्मिंग की बात कही तो पीएम ने पूछा कि क्या जिस कंपनी से उनका करार है, वह उपज के साथ जमीन भी ले जाती है? इस पर किसान ने बताया कि कंपनी सिर्फ उपज लेती है, जमीन नहीं। इस तरह प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का संदेश दिया कि ये कानून उनकी जमीन नहीं छिनेगी, जैसा कि उनके मन में आशंका है।
जानिए पीएम किसान योजना के बारे में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकार की ओर से 100 फीसदी सहायता दी जाती है। योजना के तहत पूरे देश में सभी किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आय प्रदान की जाती है। फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए देश का कोई भी किसान नामांकन करवा सकता है। इसके लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी / राजस्व या नोडल अधिकारी के पास जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पर फीस का भुगतान पर योजना के लिए नामांकन करवाया जा सकता है। पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण भी कर सकते हैं। आप उपरोक्त अनुभाग के माध्यम से अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं।
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