रायगढ़। सक्ति जिले में वेदांता कंपनी के पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस दर्दनाक घटना के लगभग 48 घंटे बाद सक्ती जिले की पुलिस ने कंपनी प्रबंधन सहित वेदांता के चेयरमेन अनिल अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच में लिया है। जिसको लेकर उद्योगपति व सांसद नवीन जिंदल ने सवाल उठाते हुए टवीट किया है कि इस हादसे की जांच से पहले चेयरमेन अनिल अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह अनुचित है।
एफआईआर के बाद उठे सवाल
देश के जाने-माने उद्योगपति और सांसद नवीन जिंदल ने सक्ती जिले की पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बिना जांच के सीधे चेयरमैन को नामजद करने पर आपत्ति जताई है। नवीन जिंदल ने अपने पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ की घटना बेहद दुखद है और इसमें कई परिवारों ने सब कुछ खो दिया है। उन्होंने पीड़ितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।
सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल ने अपनी सोशल मीडिया के पोस्ट में यह भी कहा कि किसी भी जांच से पहले वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में डालना गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि अनिल अग्रवाल का प्लांट के दैनिक संचालन से कोई सीधा संबंध नहीं है। नवीन जिंदल ने तर्क दिया कि जब सरकारी उपक्रमों या रेलवे में हादसे होते हैं, तो सीधे चेयरमैन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, वही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए।
अपने पोस्ट में जिंदल ने यह भी कहा कि भारत के “विकसित भारत” विजन के लिए निवेशकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि “पहले जांच हो, सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस घटना पर जहां राज्य सरकार द्वारा कड़ाई से कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये हैं वहीं अचानक सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल का बयान सामने आने से राजनीतिक व कानूनी बहस को तेज कर दिया है। चूंकि एक तरफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है वहीं उद्योग जगत से जुड़े लोग प्रक्रिया में जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहे है।
बहरहाल देखना यह है कि उद्योगपति व सांसद नवीन जिंदल द्वारा सोशल मीडिया में की गई टिप्पणी के बाद राज्य शासन क्या कार्रवाई करता है और वहीं इस बड़ी घटना पर जांच रिपोर्ट के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।
