केंद्र सरकार ने देश के नाविकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पीएफ (PF) और पेंशन (Pension) का लाभ भी मिलेगा। इस प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस का लाभ चार लाख नाविकों को होगा। भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ (एनयूएसआई) कर्मचारी कल्याण योजनाओं को मंजूरी के लिए लंबे समय से मांग कर रहा था। एनयूएसआई ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार के फैसला का लाभ देश और विदेशी जहाजों के सभी स्तरों के लगभग चार लाभ भारतीय नाविकों को होगा। बता दें एनयूएसआई नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।
पिछले साल जून में एनयूएसआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाविकों को लाभ देने का आग्रह किया है। नाविक संघ ने कहा, केंद्र सरकार ने भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी और पेंशन की मांग को स्वीकार कर लिया है। एनयूएसआई के महासचिव व कोषाध्यत्र अब्दुलगनी वाई सेरांग ने बताया, पोत परिवहन महानिदेशक अमिताभ कुमार की अध्यक्षता में हाल में एक बैठक हुई। यह नाविक भविष्य निधि कोष के न्यासी बोर्ड की 137वीं बैठक थी। जिसमें चाल लाख नाविकों को भविष्य निधि, ग्रैच्युटी और पेंशन का लाभ देने का करार हुआ।
इधर, 7 महीनों से चीन में फंसे नाविक जापान होते हुए भारत पहुंचे
बता दें चीनी समुद्री क्षेत्र में करीब सात महीनों से फंसे 23 भारतीय नाविक जापान के चिबा पोर्ट होते हुए गुरुवार (14 जनवर) को भारत पहुंचे। वहीं 16 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाला एक अन्य जहाज भी 20 सितंबर से चीन के काओफीडियन बंदरगाह पर फंसा हुआ है। इसे लाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। दरअसल इन जहाजों को चीन के बंदरदाह पर माल उतारना था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण का कहकर इन जहाजों को तट पर आने नहीं दिया। इस बीच 25 दिसंबर को चीन अधिकारियों ने कह दिया कि उनका जहाजों से कोई संपर्क नहीं हुआ। भारतीय दूतावास ने चीन अधिकारियों से संपर्क भी किया। एमवी जग आनंद हुबेई के जिंगतांग बंदरगाह पर 13 जून से खड़ा है और एमवी एनास्तासिया काओफीडिन बंदरगाह पर 20 सितंबर से खड़ा है।
