जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला- दुर्ग द्वारा परियोजना अहिवारा, सेक्टर, कुम्हारी हेतु महिला स्व सहायता समूहों से “रेडी टू ईट’ पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु दिनांक 23.01.2021 को विज्ञापन प्रकाशित की गई श्री। इस विज्ञापन के प्रकाशन के बाद याचिकाकर्ता के अलावा अन्य समूहों ने भी आवेदन किया था।
जिला स्तरीय चयन समिति जो कि कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत आता है ने दिनांक 07.08 2021 को अनन्तिम मेरिट सूची जारी किया. इस सूची में कई गंभीर अनियमितताएँ की गई थी एवं पूर्ण रूप से योग्यता रखने के बावजूद याचि काकर्ताका चयन न कर जानबूझा कर अयोग्य समूह शिव शक्ति महिला स्व सहायता समूह, कुम्हारी का चयन दिनांक 02.07.2021 को कर दिया गया। जिसे याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता समीर बेहार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी एवं बताया कि याचिकाकर्ता के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं जिसे विधिवत रूप से आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया था। फिर भी अवैध रूप से कमी निकाली गई ताकि शिव शक्ति समुह के पक्ष में कार्य आदेश निकाला जा सके।
याचिका में बताया गया है कि सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार की नियुक्ति की जा रही है लेकिन कुछ जिलों में अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्य कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार का आमरण शासन द्वारा किया जा रहा है। और तो और कार्यक्रम अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पाँच माह के सही एवं उचित बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष स्पष्ट किया जाए. साथ ही साथ विभाग एवं शिव शक्ति नहिला स्व सहायता समूह कुम्हारी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
